फ्रॅक्शनल ओनरशिप: गिफ्ट सिटी की परदेशी ब्रोकर? तुमचा पैसा वाचवा!

“मला ऍपल, गुगल किंवा एनव्हिडिया (NVIDIA) चे शेअर्स घ्यायचे आहेत, पण डॉलरमध्ये पैसे पाठवण्याची किचकट प्रक्रिया, टॅक्सचा गोंधळ आणि हे सगळं खरोखर सुरक्षित आहे का?” – हा प्रश्न आजकाल अनेक भारतीय गुंतवणूकदारांना पडतो.

आपला पोर्टफोलिओ फक्त भारतीय बाजारापुरता मर्यादित न ठेवता, त्यात जागतिक स्तरावर विविधता आणणे महत्त्वाचे आहे, हे आता सगळ्यांनाच कळले आहे. पण अडचण ‘का’ हे करण्यात नाही, तर ‘कसे’ करायचे यात आहे.

आजपर्यंत, आपल्याकडे मुख्यत्वे एकच मार्ग होता: परदेशी ब्रोकर्स मार्फत रिझर्व्ह बँकेच्या LRS (Liberalised Remittance Scheme) नियमांद्वारे पैसे पाठवणे. हा मार्ग प्रस्थापित असला तरी, तो खर्चिक आणि गुंतागुंतीचा आहे.

पण आता एक नवीन, सोपा मार्ग खुला झाला आहे – गुजरातच्या गिफ्ट सिटी मधील NSE IFSC प्लॅटफॉर्म.

एक इंजिनिअर, MBA (फायनान्स) आणि १४ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेला गुंतवणूकदार म्हणून, मी या दोन्ही मार्गांचा खोलवर अभ्यास केला आहे. हा लेख केवळ वरवरची तुलना करणार नाही. या लेखात मी तुम्हाला सांगेन की तुमच्या कष्टाच्या पैशासाठी कोणता मार्ग सर्वात सुरक्षित आणि सर्वात कमी खर्चिक आहे. आपण फक्त ब्रोकरेज नाही, तर छुपे खर्च आणि करप्रणालीतील धोके (ज्याला ‘टॅक्स ट्रॅप्स’ म्हणतात) सुद्धा पाहणार आहोत.

फ्रॅक्शनल ओनरशिप: महागडे शेअर्स सोपे कसे झाले?

office meeting room on risks of foreign assets

‘फ्रॅक्शनल ओनरशिप’ म्हणजे ‘अपूर्णांक मालकी’. सोप्या भाषेत, महागड्या शेअरचा एक छोटासा तुकडा विकत घेणे.

उदाहरणार्थ, समजा एनव्हिडिया (NVIDIA) कंपनीच्या एका शेअरची किंमत $210 (अंदाजे ₹17,500) आहे. प्रत्येक गुंतवणूकदाराला एकाच स्टॉकमध्ये एवढी मोठी रक्कम गुंतवणे शक्य नसते किंवा योग्य वाटत नाही.

इथेच फ्रॅक्शनल ओनरशिप कामी येते. पण दोन्ही मार्गांमध्ये ‘फ्रॅक्शनल’ मिळवण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे:

  1. गिफ्ट सिटी (NSE IFSC) मार्ग: या मार्गावर, तुम्ही थेट स्टॉकचा तुकडा खरेदी करत नाही. तुम्ही ‘अनस्पॉन्सर्ड डिपॉझिटरी रिसीट्स‘ (Unsponsored Depository Receipts – UDRs) खरेदी करता. ही एक प्रकारची पावती किंवा प्रमाणपत्र असते, जी NSE IFSC या भारतीय एक्सचेंजवर लिस्टेड असते. ही ‘रिसीट’ मूळ यूएस स्टॉकच्या एका भागाचे प्रतिनिधित्व करते.
    • उदाहरण:उदाहरण: एनव्हिडिया (NVIDIA) साठी, DR रेशो 1:25 असू शकतो. याचा अर्थ, $193 चा एक पूर्ण शेअर २५ DRs मध्ये विभागला गेला आहे. त्यामुळे एका DR ची किंमत $7.72 (अंदाजे ₹650) असेल.
  2. परदेशी ब्रोकर मार्ग: या मार्गावर, तुम्ही खरोखरच स्टॉकचा थेट ‘तुकडा’ (fraction) खरेदी करता.
    • उदाहरण: उदाहरण: ऍपलचा शेअर $275 (अंदाजे ₹23,100) असल्यास, तुम्ही $1, $10, किंवा $27.5 (शेअरचा 1/10 वा भाग) गुंतवू शकता.
    • हे कसे होते? परदेशी ब्रोकर (उदा. Vested, INDmoney) तुमच्यासारख्या अनेक गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करतात, ऍपलचा एक ‘पूर्ण’ शेअर खरेदी करतात आणि त्यांच्या ‘पूल्ड ओमनिबस अकाउंट’ (pooled omnibus account) मध्ये ठेवतात. त्यानंतर ते त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद करतात की या शेअरचा 1/10 वा भाग तुमच्या नावावर आहे.

माझा मुद्दा: फ्रॅक्शनल ओनरशिपमुळे ऍपल, गुगलसारखे शेअर्स विकत घेणे शक्य झाले आहे. पण ‘कसे’ शक्य झाले आहे, यातच खरा फरक आहे. एक मार्ग ‘रिसीट’ देतो जी तुमच्या डिमॅटमध्ये येते, तर दुसरा मार्ग ‘पूल्ड अकाउंट’ मध्ये ठेवलेल्या शेअरचा ‘हिस्सा’ देतो. हा फरक सुरक्षिततेच्या आणि मालकी हक्काच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे, जो आपण पुढे पाहू.

गुंतवणुकीचे दोन मार्ग: सोपा भारतीय विरुद्ध गुंतागुंतीचा परदेशी

gift city vs foreign broker

अमेरिकन स्टॉक्समध्ये गुंतवणूक करण्याचे आज आपल्याकडे दोन मुख्य मार्ग आहेत. वरवर पाहता ते सारखेच वाटले, तरी त्यांची रचना, खर्च आणि प्रक्रिया यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

मार्ग १: परदेशी ब्रोकर्स (The Established but Complex Path)

हा जुना आणि प्रस्थापित मार्ग आहे. यात तुम्ही INDmoney किंवा Vested सारख्या भारतीय फिनटेक प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडता, जे एका परदेशी ब्रोकरसोबत (DriveWealth, Alpaca इ.) भागीदारी करतात.

  • प्रक्रिया:
    • तुम्ही या प्लॅटफॉर्मवर KYC पूर्ण करता.
    • सर्वात मोठा अडथळा: तुम्हाला रिझर्व्ह बँकेच्या LRS (Liberalised Remittance Scheme) नियमांतर्गत पैसे पाठवावे लागतात.
    • याचा अर्थ, प्रत्येक वेळी गुंतवणूक करताना, तुम्हाला तुमच्या बँक खात्यातून पैसे ‘रेमिट’ (remit) करावे लागतात. यासाठी बँका प्रत्येक ट्रान्सफरसाठी ₹1000 ते ₹1500 + GST पर्यंत ‘रेमिटन्स फी’ घेतात.
    • शिवाय, बँक 1.5% ते 2% पर्यंत ‘फॉरेक्स मार्कअप’ (Forex Markup) लावते (म्हणजे डॉलरचा दर ₹83 चालू असेल, तर तुम्हाला ₹84.50 ला पडतो).
    • आणि जर तुमची LRS मर्यादा (उदा. शिक्षणासाठी) वापरली गेली असेल, तर तुम्हाला १० लाखांवरील रकमेवर 20% TCS (Tax Collected at Source) सुद्धा भरावा लागतो, जो नंतर तुम्हाला तुमच्या ITR मध्ये परत मिळवावा लागतो. (शिक्षण/वैद्यकीय खर्चासाठी दर कमी किंवा शून्य असू शकतो.)
  • मालकी आणि सुरक्षितता: हा माझ्यासाठी सर्वात चिंतेचा विषय आहे. तुम्ही खरेदी केलेले फ्रॅक्शन्स तुमच्या ‘नावावर’ नसतात. ते ब्रोकरच्या ‘पूल्ड ओमनिबस अकाउंट’ मध्ये एका परदेशी कस्टोडियनकडे ठेवलेले असतात. सोप्या भाषेत, एका मोठ्या तिजोरीत सगळ्यांचे शेअर्स एकत्र ठेवलेले असतात आणि ब्रोकर फक्त एका वहीत ‘यातला इतका वाटा तुमचा’ असे लिहून ठेवतो.
    • धोका: जरी हे प्लॅटफॉर्म्स रेग्युलेटेड असले, तरी यात ‘काउंटरपार्टी रिस्क’ (Counterparty Risk) असते. जर उद्या त्या परदेशी ब्रोकरला काही झाले, तर तुमचे पैसे/शेअर्स परत मिळवण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होऊ शकते.

मार्ग २: गिफ्ट सिटी – NSE IFSC 

हा पूर्णपणे भारतीय आणि तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन मार्ग आहे. ‘गिफ्ट सिटी’ हे भारताचे पहिले ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र’ (IFSC) आहे.

  • प्रक्रिया:
    • तुम्ही तुमच्या नेहमीच्या भारतीय ब्रोकर (उदा. झिरोधा, 5Paisa, HDFC सिक्युरिटीज इ.) मार्फतच एक NSE IFSC ट्रेडिंग अकाउंट उघडता. हे KYC अतिशय सोपे असते.
    • सर्वात मोठा फरक: LRS ची किचकट प्रक्रिया नाही.
    • तुम्ही थेट तुमच्या भारतीय बँक खात्यातून रुपयांमध्ये (INR) पैसे टाकता. LRS नियमांची डोकेदुखी, बँक फॉर्म (Form A2), किंवा प्रत्येक वेळी ₹1500 ची फी देण्याची गरज नाही.
    • 20% TCS चा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण तुम्ही रुपये-ते-रुपये व्यवहार करत आहात. फॉरेक्स रूपांतरण एक्सचेंजच्या स्तरावर होते, जे खूप स्वस्त पडते (बँकेच्या 1.5-2% मार्कअपऐवजी 0.5% किंवा त्यापेक्षा कमी).
  • मालकी आणि सुरक्षितता: हा या मार्गाचा ‘विजयी मुद्दा’ (Winning Point) आहे. तुम्ही खरेदी केलेले ‘डिपॉझिटरी रिसीट्स‘ (DRs) थेट तुमच्या स्वतःच्या भारतीय डिमॅट अकाउंटमध्ये (CDSL/NSDL) जमा होतात.
    • फायदा: ज्याप्रमाणे तुमच्या डिमॅटमध्ये रिलायन्स किंवा इन्फोसिसचे शेअर्स दिसतात, त्याचप्रमाणे हे ऍपल/टेस्लाचे DRs दिसतात. ते तुमच्या नावावर, तुमच्या मालकीचे आणि भारतीय कायद्याच्या संरक्षणाखाली असतात. माझ्या 5+ वर्षांच्या ICICI मधील अनुभवावरून सांगतो, ‘चेन ऑफ टायटल’ (Chain of Title) आणि मालमत्तेची थेट मालकी यापेक्षा सुरक्षित काहीही नसते.
  • मर्यादा : प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, या मार्गावर एकच मुख्य कमतरता आहे: पर्यायांची कमतरता. सध्या NSE IFSC वर फक्त 50 ते 100 प्रमुख अमेरिकन स्टॉक्स (जसे की FAANG, Tesla, Microsoft) उपलब्ध आहेत. BSE INX वर तर अद्याप फ्रॅक्शनल गुंतवणूक सुरूच झालेली नाही. याउलट, परदेशी ब्रोकर्स हजारो स्टॉक्स आणि ETFs चे पर्याय देतात.
मुद्दा (Aspect)परदेशी ब्रोकर मार्ग (उदा. Vested, INDmoney)गिफ्ट सिटी मार्ग (NSE IFSC)
गुंतवणूक चलनडॉलर (USD). LRS द्वारे पैसे पाठवावे लागतात.रुपये (INR). थेट भारतीय बँक खात्यातून.
LRS प्रक्रियाआवश्यक आहे. (किचकट, बँक फॉर्म, वेळखाऊ)आवश्यक नाही. (ब्रोकर स्तरावर हाताळले जाते)
TCSलागू (20% on remittances above ₹7 Lakh)लागू नाही
रेमिटन्स फीलागू (प्रत्येक वेळी ₹1000 – ₹1500)लागू नाही
फॉरेक्स मार्कअपजास्त (1.5% ते 2% बँकेकडून)अतिशय कमी (साधारण 0.5% एक्सचेंज स्तरावर)
मालमत्ता कुठे असते?परदेशी ब्रोकरच्या ‘पूल्ड अकाउंट’ मध्ये. (अप्रत्यक्ष मालकी)तुमच्या स्वतःच्या ‘भारतीय डिमॅट अकाउंट’ मध्ये. (थेट मालकी)
सुरक्षितताकाउंटरपार्टी रिस्क (Broker Risk)SEBI/IFCA रेग्युलेटेड, भारतीय डिमॅटमुळे अत्यंत सुरक्षित.
उपलब्ध स्टॉक्सहजारो (स्टॉक्स + ETFs)मर्यादित (सध्या ५०-१०० प्रमुख स्टॉक्स)

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा: खरा खर्च आणि टॅक्सचा ‘ट्रॅप’

indian family with advisor telling them tax traps

मी माझ्या १४ वर्षांच्या गुंतवणूक प्रवासात आणि ICICI मधील ५ वर्षांच्या अनुभवात एक गोष्ट शिकलो आहे: सामान्य गुंतवणूकदार ‘ब्रोकरेज’ (Brokerage) पाहून निर्णय घेतो, पण खरा शत्रू ‘छुपे खर्च’ (Hidden Costs) आणि ‘टॅक्स’ (Taxes) असतो.

आता आपण दोन्ही मार्गांचा खरा खर्च आणि सर्वात मोठा, दुर्लक्षित धोका पाहूया.

‘खऱ्या खर्चा’चे विश्लेषण

चला, ₹1,00,000 च्या गुंतवणुकीचे थेट उदाहरण घेऊ.

परिस्थिती १: परदेशी ब्रोकर मार्फत गुंतवणूक**

तुम्ही LRS मार्गाने ₹1,00,000 पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

  1. LRS रेमिटन्स फी (Fixed Cost): बहुतेक बँका प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सफरसाठी ₹1,000 ते ₹1,500 + GST घेतात. आपण ₹1,500 गृहीत धरू.
  2. फॉरेक्स मार्कअप (Percentage Cost): बँक तुम्हाला डॉलर विकताना स्वतःचा 1.5% ते 2% फायदा ठेवते. 1.5% जरी धरले, तरी ते ₹1,500 झाले.
  3. ब्रोकरेज (Variable Cost): 0.20% जरी धरले, तरी ते ₹200 झाले.
  • एकूण खर्च (पहिली गुंतवणूक): ₹1,500 + ₹1,500 + ₹200 = ₹3,200
  • तुमची खरी गुंतवणूक: तुमच्या ₹1,00,000 मधून फक्त ₹96,800 च गुंतवले गेले. 3.2% रक्कम तर फक्त प्रक्रियेतच संपली.

यातील सर्वात मोठी अडचण ही ‘फिक्स्ड’ LRS फी आहे. जर तुम्हाला दरमहा ₹10,000 ची SIP करायची असेल, तर प्रत्येक वेळी ₹1,500 फी देणे (जी 15% होते!) पूर्णपणे अशक्य आणि अतार्किक आहे.

परिस्थिती २: गिफ्ट सिटी (NSE IFSC) मार्फत गुंतवणूक

तुम्ही तुमच्या भारतीय ब्रोकरमार्फत ₹1,00,000 गुंतवण्याचा निर्णय घेतला.

  1. LRS रेमिटन्स फी (Fixed Cost): शून्य (₹0). कारण तुम्ही पैसे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठवतच नाही, तुम्ही ते तुमच्या भारतीय ब्रोकरला देता.
  2. फॉरेक्स मार्कअप (Percentage Cost): येथे फॉरेक्स रूपांतरण एक्सचेंज स्तरावर होते, जे खूप स्वस्त असते (साधारण 0.5%). हा खर्च ₹500 गृहीत धरू.
  3. ब्रोकरेज (Variable Cost): 0.25% जरी धरले, तरी ते ₹250 झाले.
  • एकूण खर्च (पहिली गुंतवणूक): ₹0 + ₹500 + ₹250 = ₹750
  • तुमची खरी गुंतवणूक: तुमच्या ₹1,00,000 मधून ₹99,250 गुंतवले गेले.

विश्लेषण: फक्त ‘एंट्री कॉस्ट’ पाहिली, तरी गिफ्ट सिटी मार्ग हा परदेशी ब्रोकर मार्गापेक्षा ४ पटीने स्वस्त आहे (₹3,200 विरुद्ध ₹750). आणि सर्वात महत्त्वाचे, येथे तुम्ही ₹5,000 ची SIP सुद्धा सहज करू शकता, कारण कोणतीही फिक्स्ड रेमिटन्स फी नाही.

सर्वात मोठा धोका: ‘यूएस इस्टेट टॅक्स’ ट्रॅप

हा तो मुद्दा आहे ज्याबद्दल 99% लेख बोलत नाहीत, आणि हाच सर्वात भयंकर धोका आहे.

  • नियम काय आहे? अमेरिकन कायद्यानुसार, जर तुम्ही ‘नॉन-रेसिडेंट’ (Non-Resident Alien – जसे की भारतीय नागरिक) असाल आणि तुमची $60,000 पेक्षा जास्त किंमतीची ‘यूएस-स्थित मालमत्ता’ (US-Situs Assets – उदा. थेट यूएस स्टॉक्स) असेल, तर तुमच्या मृत्यूनंतर, तुमच्या वारसांना त्या मालमत्तेवर 40% पर्यंत ‘इस्टेट टॅक्स’ (Estate Tax) भरावा लागू शकतो.
  • $60,000 म्हणजे किती? आजच्या दराने, $60,000 म्हणजे अंदाजे ₹50 लाख. जर तुम्ही दरमहा ₹20,000 गुंतवले, तर 12% परताव्याने 12-13 वर्षांत तुम्ही ही मर्यादा ओलांडता. हा आकडा वाटतो तितका मोठा नाही.
  • हा ‘ट्रॅप’ कसा काम करतो?
    • परदेशी ब्रोकर मार्ग: जेव्हा तुम्ही Vested किंवा INDmoney मार्फत ‘थेट’ यूएस स्टॉक्स (fractions) खरेदी करता, तेव्हा ती तुमची ‘यूएस-स्थित मालमत्ता’ मानली जाते. जर दुर्दैवाने तुमचे काही बरेवाईट झाले आणि तुमची गुंतवणूक ₹50 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर तुमच्या कुटुंबाला 40% पर्यंत कर अमेरिकन सरकारला भरावा लागेल.
    • गिफ्ट सिटी (NSE IFSC) मार्ग: येथे तुम्ही ‘थेट’ यूएस स्टॉक खरेदी करत नाही. तुम्ही ‘डिपॉझिटरी रिसीट्स (DRs)‘ खरेदी करता. ह्या DRs भारतीय एक्सचेंजवर (NSE IFSC) लिस्टेड आहेत आणि तुमच्या भारतीय डिमॅट अकाउंटमध्ये (CDSL/NSDL) ठेवलेल्या आहेत. कायदेशीरदृष्ट्या, ही ‘यूएस-स्थित मालमत्ता’ मानली जात नाही.

माझा स्पष्ट मुद्दा: गिफ्ट सिटी मार्ग तुम्हाला या 40% च्या भयंकर इस्टेट टॅक्सच्या धोक्यातून पूर्णपणे वाचवतो. माझ्या मते, केवळ याच एका कारणासाठी परदेशी ब्रोकरचा मार्ग टाळलेला बरा. 

टीप: हा कर टाळण्यासाठी भारत-अमेरिका कर करार (Double Taxation Avoidance Agreement) अंतर्गत काही सवलती मिळू शकतात, जसे की जगभरातील मालमत्तेवर आधारित प्रमाणबद्ध सूट. तरीही, वैयक्तिक परिस्थितीनुसार कर सल्लागाराशी (tax advisor) चर्चा करणे आवश्यक आहे.

Read : Frequently Asked Questions on LRS from RBI

निष्कर्ष: तुमच्यासाठी कोणता मार्ग योग्य आहे? 

Indian man worried about exchange rate

एक गुंतवणूकदार आणि फायनान्स प्रोफेशनल म्हणून, माझे विश्लेषण अगदी स्पष्ट आहे.

तुमचा उद्देश काय आहे? तुम्हाला अमेरिकन स्टॉक्स हवे आहेत, पण त्यासाठी ‘कसा’ मार्ग निवडता, यावर सर्वकाही अवलंबून आहे.

  • परदेशी ब्रोकर्सचे विश्लेषण: यांच्याकडे ‘पर्यायांची विविधता’ खूप आहे (हजारो स्टOCKS, ETFs). पण त्या बदल्यात तुम्हाला जास्त खर्च, किचकट LRS प्रक्रिया, पूल्ड अकाउंटची जोखीम आणि सर्वात महत्त्वाचे, ‘यूएस इस्टेट टॅक्स’चा 40% चा धोका – हे मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील.
  • गिफ्ट सिटी चे विश्लेषण: यांच्याकडे ‘पर्याय मर्यादित’ आहेत (सध्या फक्त 50-100 प्रमुख स्टॉक्स). पण त्याबदल्यात तुम्हाला कमी खर्च, रुपयांमध्ये गुंतवणुकीची सोय (SIP शक्य), भारतीय डिमॅटची सुरक्षितता आणि ‘इस्टेट टॅक्स’ पासून पूर्णपणे मुक्ती मिळते.

निर्णय घेण्यासाठी काही विचार:

१. जे गुंतवणूकदार सुरक्षितता, सोपेपणा आणि कमी खर्च यांना प्राधान्य देतात: ज्यांना फक्त ऍपल, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, एनव्हिडिया यांसारख्या मोठ्या आणि प्रसिद्ध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करायची आहे, त्यांच्यासाठी ‘गिफ्ट सिटी’ (NSE IFSC) हा मार्ग अधिक तार्किक, सुरक्षित आणि सोयीस्कर दिसतो. विशेषतः SIP गुंतवणूकदारांसाठी, LRS फी टाळता येणे हा खूप मोठा फायदा आहे.

२. ज्यांना विशिष्ट किंवा लहान स्टॉक्स हवे आहेत (Advanced Investors): ज्यांना गिफ्ट सिटीवर उपलब्ध नसलेल्या विशिष्ट स्टॉक्स किंवा ETFs मध्ये गुंतवणूक करायची आहे, त्यांना परदेशी ब्रोकरचा मार्गच निवडावा लागेल. पण, त्यांनी या मार्गाशी निगडित जास्त खर्च आणि $60,000 (₹50 लाख) वरील गुंतवणुकीवर लागणाऱ्या ‘इस्टेट टॅक्स’च्या गंभीर परिणामांची पूर्ण जाणीव ठेवली पाहिजे. या मार्गासाठी अधिक सखोल नियोजन आवश्यक आहे.

३. एक सोपा आणि प्रभावी पर्याय : शेवटी, स्वतःला हा प्रश्न विचारा: “मला खरंच ऍपलचा शेअर हवा आहे, की मला फक्त अमेरिकन मार्केटच्या वाढीचा (Exposure) फायदा घ्यायचा आहे?”

जर तुमचे उत्तर ‘वाढीचा फायदा’ हे असेल, तर हा सर्व त्रास घेण्याची कदाचित गरजच नाही. यासाठी सर्वात सोपा, सुरक्षित आणि डोकेदुखी नसलेला मार्ग म्हणजे भारतात उपलब्ध असलेला Nasdaq 100 किंवा S&P 500 चा म्युच्युअल फंड (Fund of Fund) किंवा भारतीय ETF विकत घेणे. यात LRS नाही, TCS नाही, $60,000 च्या इस्टेट टॅक्सचा धोका नाही आणि तुम्हाला एकाच वेळी १००-५०० कंपन्यांमध्ये विविधता मिळते.

गुंतवणूक फक्त परतावा मिळवण्यासाठी नसते; ती तुमची मेहनत, तुमचे भांडवल आणि तुमच्या कुटुंबाचे भविष्य ‘सुरक्षित’ ठेवण्यासाठी सुद्धा असते.

सर्व माहिती आता तुमच्यासमोर आहे. विचारपूर्वक निर्णय घ्या.

Read : Beyond the US: European ETFs Offer Hidden Growth Gems

Disclaimer : या लेखातील माहिती केवळ शैक्षणिक उद्देशासाठी आहे. ही कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक सल्ला, कर-सल्ला किंवा व्यावसायिक मार्गदर्शन नाही. गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा किंवा कर-तज्ज्ञाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. बाजारातील धोके व नियामक बदलांचा परिणाम तुमच्या गुंतवणुकीवर होऊ शकतो

About Author:

Ishwar Bulbule

Leave a Comment